वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको नाममा

ई. वीर सिह धामी, सोमवार, फाल्गुन २६, २०७६ प्रकाशित 

सन् १९७० जून २२ तारिखका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्लेभल्याण्ड राज्य स्थित कयहोगा नदीमा भिषण आगलागी भयो । नदी माथिको पूलबाट कुदिरहेको रेलको लिकबाट उछिट्टिएर गएको आगोको झिल्कोले उक्त आगलागी भएको थियो ।आगलागीसामान्य थिएन । आगोका लप्काहरु करिब ५ तले घर जत्तिकै उचाइसम्म पुगेका थिए ।उक्त आगलागी नियन्त्रण गर्न अग्नि नियन्त्रकहरुलाई२० मिनेटभन्दा बढी समय लागेको थियो । त्यसै गरी पिटसवर्गमा धूलो धुँवाको फोहोरको कारण जनताहरुले दिनको दुइचोटी सर्ट र कोट फेर्नुपर्ने अवस्था थियो ।दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात भएको अत्यधिक औधोगिकरणको कारणबाट उत्सर्जन भएको फोहरहरुलाइ नदिमा मिसाउदाको परिणाम थियो त्यो घटना । उक्त घटनापछी संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वइतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय वातावरणीय नीति ऐन (नेसनल इनभाइरोमेन्टल पोलिसी एक्ट, १९७० (नेपा)जारी गर्‍यो ।

---

 त्यसलेसबै ठूला पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) लाई अनिवार्य रुपमा तयार गर्नुपर्ने र इआइए स्विकृत गराएर मात्र कार्य गर्न पाइने प्रावधान लागु गर्‍यो । अमेरिकाले नेपा लागु गरेपछी क्रमशः अरु देशहरुले पनि यो प्रकृयालाइ पछ्याउदै लगे।सन् १९७० सम्म कुनै पनि देशमा वातावरण मन्त्रालय थिएन तरसन् १९९० सम्म आइपुग्दाभने प्रायः सबै देशहरुमा एउटा जिम्मेवार वातावरण मन्त्रालयको स्थापना हुन पुग्यो ।

अमेरिकाले नेपा लागु गरेपछी विश्वभरी वातावरण संरक्षण सम्बन्धी एक किसिमको आन्दोलन नै शुरु भयो ।अमरिकामै जन्मेका र ठूला विकासका पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणको कुरा उठाएर धुँवादार विरोध गर्नकै लागि जन्मेका अमेरिकी गैरसरकारी संस्थाहरुले विश्वभरी नै एकदम दह्रो संजाल निर्माण गर्न सफल भए ।तर यो आन्दोलनबाट भर्खर भर्खर विकास शुरु गरेका विकासशील देशहरुमा भने विकास प्रकृया नराम्रो सित प्रभावित हुन पुग्यो ।यो समयमाउक्त अभियानकर्मीहरुले निकालेको ‘सानो राम्रो (स्मल इज ब्युटिफूल)’ भन्ने नाराले सबैलाइ प्रभावित पार्‍यो ।यसरी शुरु भएको वातावरणीय आन्दोलनको पहिलो निशानामा विकासशील देशहरुमा निर्माण भइरहेका ठूला बाँधहरु परे । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा भारतमा सुन्दरलाल बहुगुणाले शुरु गरेको ‘चिप्कोआन्दोलन (प्रकृतिलाई यति धेरै प्रेम गर्नुस कि, रुख, विरुवा आदी सित चिप्के रहो!) र टेहरी बाँध बिरोधी संघर्ष, मेधा पाटकरले संचालन गरेको ‘नर्मदा बचाओ आन्दोलन’ र नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा भएको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । बहुगुणाहरुले शुरु गरेको टेहरी बाँधको बिरोधले उक्त बाँधको निर्माण २५ वर्ष पछाडी धकेलिदियो भने अरूण तेस्रोबाट वातावरणकै निहुँ झिकेर विश्वबैंकले हात झिक्यो । त्यतिबेला विश्वबैंकले पानी (बाँध) मा गरेको आफ्नो लगानी ९० प्रतिशतले कमी गरेको थियो । बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले “सन् १९९० सम्म आइपुग्दा पानीमा लगानी गर्ने लगभग सबै बैंकहरुले उक्त लगानी गर्ने कार्यलाइ ‘डुब्न लागेको सूर्यसंग’ तुलना गर्दै लगानी बन्द गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले आएर अमेरिकाले आफ्नो पानी र खडेरीको समस्यालाइ हल गर्नको लागि ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट’ को नाम दिएर आफ्ना पुराना बाँधहरुको उचाई बढाइरहेको छ भने बाँधको बिरोध गरेर नथाक्नेहरु अब ‘पानी स्टोरेज’ (बाँध भन्दैनन्!) गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ भन्न थालेका छन् ।

ठूला ठूला बाँध र नहर लगायतका संरचना निर्माण गरेर आफ्नो समृद्धी हासिल गरेका बिकसित देशहरुबाटै ठूला बाँधहरुको घोर विरोध हुनुपर्ने कारणहरुमा पहिलो कारण उनीहरुको देशमा उपलब्ध सबै योजनास्थलहरु (साइटहरु) प्रयोग भइसकेका थिए भने दोस्रो कारण उनीहरु जलस्रोत संग सम्बन्धित सबै समस्याहरु हल गरिसक्यौ भन्ने भ्रममा रहे । वातावरणको मुद्दा लिएर ठूला बाँधहरुमाथि प्रहार हुने बेलासम्म अमेरिकाको कोलोराडो र अष्ट्रेलियाको मुर्रे-डार्लिङ्ग नदीमा निर्मित बाँधहरुले ९०० दिनसम्मको पानी जम्मा गर्नसक्ने क्षमता राख्दथे भने भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया र केन्या जस्ता देशहरुको क्षमता ३० दिनभन्दा कम थियो।नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त झन पानी स्टोरेज गर्न सक्ने क्षमता अहिले सम्म पनि शुन्य प्रायः नै छ । सन् २००६ मासंयुक्त राष्ट्र संघको ‘नेचुरल रिसोर्सेज फोरम’भन्ने जर्नल पेपरमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी जलाशययुक्त पानीको आवश्यकता पर्ने देशहरुमा भारत, बंगलादेश र इथियोपिया पछी चौथो नम्बरमा नेपाल रहेको छ ।

पानी सम्बन्धीको समस्या सबै हल भएको भन्ने विकशित देशहरुको भ्रम भने दुई दशक पनि टिक्न सकेन । अहिले आएर अमेरिकाले आफ्नो पानी र खडेरीको समस्यालाइ हल गर्नको लागि ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट’ को नाम दिएर आफ्ना पुराना बाँधहरुको उचाई बढाइरहेको छ भने बाँधको बिरोध गरेर नथाक्नेहरु अब ‘पानी स्टोरेज’ (बाँध भन्दैनन्!) गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ भन्न थालेका छन् ।कथित ‘जलवायू परिवर्तन र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको’ कारण पनि अहिले पानी स्टोरेज गर्ने बाँधहरुविना अबको विश्वको जलस्रोत सम्बन्धीको समस्या हल हुने अवस्था देखिदैन ।

पहिले पहिले ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु प्रायःजसो जलस्रोत र विशेषगरी बाँध संग सम्बन्धीत थिए । अहिले मानवीय समस्याहरुको समाधानको लागि अरु पनि ठूला ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु जस्तै गगनचुम्बी भवनहरु, विशाल विशाल विमानस्थलहरु, पूलहरु,तेल र ग्याँसलाइनका पाइपलाइनहरु,खानीहरु, रंगशालाहरु, इन्टरनेट संजालहरु, अन्तरिक्ष संग सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रहरु निर्माण हुने क्रममा छन् । तर हाल आएर पूर्वाधार निर्माणका यस्ता आयोजनाहरु संचालन गर्दा विशेष गरी विकासशील देशहरुले वातावरणको नाममा निकै ठूलो अवरोधहरुको सामना गर्नुपरीरहेको छ।

वातावरणमा क्षति पूर्वाधार विकासका कारणले मात्र हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु गलत कुरा हो । डा. हर्क गुरुङ्गले भनेजस्तै “वातावरण माथि चाप गरिबीका कारण बाँच्नको लागि स्रोत साधनको अति उपयोगबाट पनि हुन्छ र सिमित साधनहरुको धनीहरुबाट अत्यधिक उपभोगबाट पनि हुन्छ ।”अति विकसित ठाँउमा प्राकृतिक स्रोतमाथि बढी चाप परेको छ । अमेरिकाको नदीमा आगलागी त्यसैको उदाहरण हो । नेपालको सन्दर्भमा यदि कहीकतै वातावरणीय समस्या देखिएको छ भने त्यो विकासको चापले होइन, विकासबाट बन्चित भएर हो ।काठमाण्डौको प्रदुषण बढेको गाडी बढेर होइन सडक राम्रो सित विकास र व्यवस्थित गर्न नसकेर हो । विकसित देशहरुको जसरी भूमिगत मेट्रो, वा चिल्ला सडकहरु बनाउन सकेको भए यो धुलो धुवाबाट पिडित हुनुपर्ने अवस्था रहदैनथ्यो । नदीहरु फोहर भएको ढलको उचित व्यवस्थापन नभएर हो । घर, अफिस, कारखानाबाट निस्केको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो । पहिरो जाने समस्या वन विनाश भएर होइन। नेपालको गतिशिल (कमजोर?) भूगोल र व्यवस्थित जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु हुन नसकेर हो ।

यथार्थमा विकास भनेको मानवीय समस्या समाधान गर्ने उपायहरुको गठजोड हो। मानवले आफूमाथि आइपरेका समस्याहरुको समाधानको क्रममा जे जे उपायहरुको खोजी गर्‍यो, तिनै उपायहरु नै समष्टिमा विकास हुन् ।

वातावरणीय आन्दोलनले अत्यधिक सफलता हाँसिल गरिरहेकै अवस्थामा सन् १९९० को दशकमा अर्को नयाँ अवधारणा आयो “दिगो विकास (सस्टेनेवल डेभलवमेन्ट)” । सन् १९८७ को संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरणीय तथा विकास सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात दिगो विकासको अवधारणा अगाडी आएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले ‘दिगो विकास’ भनेको भविश्यका पिढीको आश्यकताहरुसँग सम्झौता नगरीकन वर्तमान पिँढीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो” भनेर उल्लेख गरेको छ । सबैलाई मान्य हुने र सबैलाई आकर्षित गर्न तयार पारेको यो अवधारणा (परिभाषा?) यति अष्पष्ट र यसको कार्यान्वयन यति जटिल भयो कि यसलाई स्पष्ट पार्न मात्रै पनि अहिले विश्वमा दिगो विकासका पचास भन्दा बढी परिभाषाहरु विद्यमान छन् । अहिले आएर यो अवधारणा माथि थुप्रै प्रश्चचिन्हहरु पनि उठिरहेका छन् । दिगो विकासको अवधारणाले भविश्यको पुस्ताको आवश्यकतालाई कमी नहुने गरी वर्तमानको पुस्ताले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । तर मानवीय समस्याहरु सधै एउटै किसिमका छैनन् । तिनलाइ समाधान गर्ने उपायहरु पनि सधै एउटै किसिमका हुन सक्दैनन् ।भविश्यको पुस्ताको आवश्यकता र छनौट अहिलेको पुस्ताले तय गर्नै सक्दैन । भविश्यको पुस्ताले सामना गर्नुपर्ने समस्याहरु अहिलेको पुस्ताले भोगेको जस्तो पक्कै पनि हुँदैन । र ति समस्याहरुको समाधान अहिलेको जस्तो प्रविधि र उपायले सम्भव नै हुँदैन ।त्यसैले दिगो विकास भनेको एउटा शब्दजाल (जार्गन) बाहेक केही होइन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ ।रुसी वैज्ञानिक प्रोफेसर भ्लादिमीर गोर्वानोवले त दिगो विकासलाई कम्युनिज्म र क्षितिजसंग तुलना गर्दै भनेका छन् “दिगो विकास भन्ने कुरा, कम्युनिज्म र क्षितिज जस्तै हो, जहाँ हामी पुग्न चाहन्छौ तर कहिल्यै पुग्न सक्दैनौ । दिगो विकास एउटा विश्वव्यापी प्रकृया हो र यो कुनै एउटा देश वा उक्त देशको कुनै एउटा स्थान विशेषमा लागु हुन्छ भनेर मान्नु एकदम गलत कुरा हो।”

हाम्रै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हाम्रो पुर्खाहरुले भोगेको जस्तो समस्याहरु भन्दा हामीले सामना गर्नुपरीरहेका समस्याहरु नितान्त भिन्न छन् । एउटा समय थियो औद्योगिक क्रान्तिको जननी मानिने लण्डनमा कोइला वा ग्याँस प्रयोग गर्ने घरमा सम्भ्रान्त परीवारले छोरी दिन एकदम गाह्रो मान्दथे । आज एकातिर त्यही कोइला र ग्याँसको लागि विश्वयुद्ध हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ भने अर्को तिर त्यसको विकल्पमा पनि त्यतिकै खोज अनुसन्धानहरु भइरहेका छन् ।डिजेल पेट्रोलको विकल्पमा सोलार, विद्धुतबाट चल्ने गाडीको शुरुवात भइसकेको छ ।स्वयं हाम्रा बा बाजेहरु गोबरको गुयठा, दाउरामा खाना पकाउने गर्दथे अहिलेको पुस्ता पहिले ग्याँस र अव विस्तारै विध्युतको उपयोग गरी खाना पकाउछ । अहिले प्लाटिनम, रोडियम, इरिडियम जस्ता बहुमूल्य धातुहरु पृथ्वीमा एकदम महंगोमा मात्र उपलब्ध हुन थालेपछी आकाशिय उल्कापिण्ड बाट उत्खनन गर्न सस्तो पर्ने कुराको खोजी भइरहेको छ । सन् २०१२ मा यस्तै कार्यको लागि स्थापना भएको “प्लानेटरी रिसोर्सेज” भन्ने कम्पनीका अनुसार करिब ३० मिटर जति ठूलो साइजको उल्कापिण्डबाट २५ अर्ब डलर देखि ५० अर्ब डलर बराबरको प्लाटिनम प्राप्त गर्न सकिने बताएको छ । जनसंख्या वृद्धि र बढ्दो शहरीकरणको कारण घट्दो जमिनको उपलब्धतालाई सम्बोधन गर्न भूमिगत जमिनको प्रयोग बढ्दो छ । अब पिरामिडहरु जमिनमाथि होइन जमिनमुनि बन्ने क्रममा छन् । कृषिको लागि जमिन नचाहिने र पानीमै खेती गर्ने सकिने “हाइड्रोपोनिक” प्रविधिको विकास भइरहेको छ । उर्जाको आवश्यकताको लागि सोलार, वायू लगायतका नविकरणीय उर्जाका स्रोतहरुको विकास तिव्र रुपमा भइरहेको छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा भविश्यको नाममा वर्तमान पुस्ताको ‘वर्तमान’ खोस्ने कुरा वैज्ञानिक हुँदैन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । सम्भवतः ‘दिगो विकास’माथिका यिनै प्रश्नचिन्हबाट आशंकित भएर ‘जलवायू परिवर्तन” नामको नयाँ जार्गनयुक्त अवधारणा पनि आएको हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ ताकी विकासशिल देशहरुमा हाल बढ्दो विकासको दरलाई केही मात्रामा भएपनि मत्थर पार्न सकियोस । यस सम्बन्धी छुट्टै अर्को लेखमा चर्चा गरिनेछ ।

एउटा ठूलो आयोजना निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल शुरु गर्दा रुखकै कारण चर्को विवादमा परेको छ । त्यसैले भविश्यमा हामीले सपना देखेको समृद्ध नेपालको लागि निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुरामा नीति निर्माताहरु समयमै स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

विकास भनेको के हो? भन्ने सम्बन्धमा परीभाषाहरुको कमी छैन । तर यथार्थमा विकास भनेको मानवीय समस्या समाधान गर्ने उपायहरुको गठजोड हो। मानवले आफूमाथि आइपरेका समस्याहरुको समाधानको क्रममा जे जे उपायहरुको खोजी गर्‍यो, तिनै उपायहरु नै समष्टिमा विकास हुन् । तर हालसम्म पनि विकास सम्बन्धी कुनै पनि अवधारणाहरु अल्पविकसित देशका समस्या र आवश्यकताहरुलाइ सम्बोधनगर्ने किसिमले आएका देखिदैनन् ।यी अवधारणाहरुमा गरिब देशहरु धनी भए भने धनी देशहरुले प्रयोग गर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनमा हुने कमिले निम्त्याउन सक्ने चिन्ता झल्किन्छ । दिगो विकासको अवधारणामा वातावरणको कुरा गरेको देखिदैन । तर वातावरणवादीहरुले ‘दिगो विकास’ भनेकै वातावरणको संरक्षण हो र संरक्षण भनेकै प्राकृतिक रुपमा जे जस्तो छ त्यस्तै रहन दिनुपर्छ भन्ने सुन्दरलाल बहुगुणाको ‘चिप्को’ आन्दोलन संग मिल्दो जुल्दो किसिमले व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यही अनुरुपको व्यवहार गरीरहेका छन् ।

गरिबहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा वातावरणको कारण नभई तिनीहरुको गरिबीको कारण छन् । धनीहरुलाई भविश्यमा वातानुकुलित तापक्रम कायम राख्ने आशमा गरिबहरुले आफ्नो वर्तमानलाई आहुति दिन सक्दैनन् ।

नेपालकै सन्दर्भ हेर्दा हामीकहाँ खाना पकाउनको लागि बाध्य भएर दाउरा चाहिने अवस्था र पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुमा बाहेक अन्य कारणले रुखहरु काट्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि ४६ प्रतिशत भन्दा बढी वन क्षेत्र अर्थात करिब ६८ लाख हेक्टर वनक्षेत्र भएको नेपालमा हालसम्म भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी, सिचाइ, सडक) लाइ करिब २४६ हेक्टर र जलविधुत तथा विधुत प्रसारण लाइनको लागि करिब १ हजार ७ सय ७५ हेक्टर वन क्षेत्र मात्र प्रयोग भएको छ । एउटा ठूलो आयोजना निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल शुरु गर्दा रुखकै कारण चर्को विवादमा परेको छ ।हामीकहाँ अहिले सम्म पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका एअरपोर्टहरु, हाइवेहरु, रेलमार्गहरु, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविधुत आयोजनाहरु, पर्यटकीय स्थलहरुमा होटल रिसोर्टहरु, शहरी क्षेत्रहरु, निर्माण सामाग्री र खनिज पदार्थ सम्वन्धी खानीहरु आदी केहिको पनि विकास भइसकेको छैन । पूर्वाधार विकासको लागि हालसम्म करिब २ हजार हेक्टर मात्र वन क्षेत्र प्रयोग भएको अवस्थामा त नेपालले यति धेरै विरोधको सामना गर्नुपरीरहेको छ भने भविश्यमा हामीले सपना देखेको समृद्ध नेपालको लागि निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुरामा नीति निर्माताहरु समयमै स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

अन्तमा, अहिले गरिबका समस्याहरु धेरै छन् ।यदि तिनीहरुलाई अहिले बचाउन सकिएन भने चिन्ता गर्नको लागि उनीहरुको भविश्य नै हुँदैन । गरिबहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा वातावरणको कारण नभई तिनीहरुको गरिबीको कारण छन् । धनीहरुलाई भविश्यमा वातानुकुलित तापक्रम कायम राख्ने आशमा गरिबहरुले आफ्नो वर्तमानलाई आहुति दिन सक्दैनन् । छिटो विकासले नै वातावरणमा सुधार ल्याउछ । र वर्तमानको आर्थिक विकास नै सुनौलो भविश्यको लागि उत्तम विकल्प हो ।

यो मिर्मिरे अनलाईनमा प्रकाशित लेख हो। यहा साभार गरिएको हो।

https://www.mirmireonline.com/2020/03/09/137784/#.XmZHCrYNMzI.facebook